अरवली, सातपुडा, विंध्य, सह्याद्री, निलगिरी या पर्वतांमधल्या आदिवासी भागांचा तसेच गोंडवन, संथाळ परगणा, छोटा नागपूर अशा आदिवासी प्रदेशांचा त्यात समावेश होता. संस्थानिकांच्या ताब्यातील प्रदेशही त्यात सामील होते. अशा भागांना पाचव्या अनुसूचीच्या माध्यमातून 'अनुसूचित क्षेत्रे' (शेड्युल्ड एरियाज) असे संबोधण्यात आले.1भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४४ (१) अन्वये घटनात्मक तरतुदीनुसार, 'अनुसूचित क्षेत्रे' ची व्याख्या ' अशा क्षेत्रांना राष्ट्रपती आदेशाने अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकतील ' - च्या परिच्छेद ६(१) नुसार. भारतीय राज्यघटनेची पाचवी अनुसूची.