१९७२ मध्ये महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भात स्वतंत्रपणे शासनस्तरावर विचार करायला सुरुवात झाली. त्या विचार प्रक्रियेतूनच प्रथम आदिवासी शेतकऱ्यांना नाडणाऱ्या व्यापाऱ्यापासून मुक्त करण्याच्या हेतूने सहकारी तत्त्वावर आदिवासी विकास महामंडळ या संस्थेची स्थापना विशेष कायदा करून करण्यात आली.