ते फक्त राज्यांमधील राज्य विधानमंडळाच्या कृतींद्वारे स्थापित केले जातात आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ते भारताच्या राष्ट्रपतीद्वारे स्थापित केले जातात. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका आयुक्त जबाबदार आहेत. त्यांची नियुक्ती राज्य सरकारने केली आहे.