१९५४ साली २,९४,४६o गावांत ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. प्रत्येक राज्यात त्यासाठी वेगळे खाते निर्माण करण्यात आले. पंचायतींना शेतसाऱ्याच्या १५% व स्थानिक कराच्या २५% रकमा अनुदान म्हणून देण्याची तरतूद झाली.