धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आणि कायदे अंमलात आणण्याचे अधिकार कार्यकारिणीला दिलेले आहेत. कायदेमंडळाला कायदा जारी करण्याचा अधिकार आहे. विवाद निकाली काढण्यासाठी न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे.