त्यात खासदार, आमदार, महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांना त्या-त्या पदावर असेपर्यंत विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. तर माजी आमदार-खासदारांना मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंतीपत्र दिल्याखेरीज या पदावर कायम राहता येणार नसल्याची प्रमुख अट घातली आहे.