सरकार कर कमी करून आणि सरकारी खर्च वाढवून मागणी वाढवू शकते. कमी आयकरामुळे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल आणि ग्राहकांच्या खर्चाला प्रोत्साहन मिळेल. उच्च सरकारी खर्च रोजगार निर्माण करेल आणि आर्थिक प्रोत्साहन देईल.