जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्यासाठी प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना केली जाईल.