आपल्या क्षेत्रातील तंटे सोडवणे, तंट्यात न्यायनिवाडा करणे आणि संघर्षाचे वेळीच निराकरण करणे ही कामे जिल्हा पातळीवरील न्यायालयाला करावी लागतात. भारताच्या संविधानाने स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची निर्मिती केली आहे.