नवीन शैक्षणिक धोरण -2020 मध्ये शिक्षण प्रणालीत मोठ्या बदलांविषयी बोलले गेले आहे. या शिक्षण धोरणात असे दिले गेले आहे की आता येणाऱ्या काही वर्षांत शिक्षणाचा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे शिक्षक वर्गास अधिक मजबूत केले जाईल. यासाठी बीएड अभ्यासक्रमात देखील मोठे बदल करण्याबाबत सांगितले गेले आहे. नव्या धोरणात शिक्षकांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी काय तरतुदी केल्या जातील ते जाणून घ्या.

नवीन शिक्षण धोरणानुसार लवकरच शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील मानक तयार केले जातील. शिक्षकांसाठी पुढील दोन वर्षांत किमान डिग्री बीएड निश्चित केली जाईल, जी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार एक ते चार वर्षाची असेल. ही एमए नंतर एक वर्ष आणि इंटरमीडिएट नंतर चार वर्षे असेल. शैक्षणिक धोरणात सन 2022 पर्यंत नॅशनल कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एनसीटीई) यांना शिक्षकांसाठी एकसमान दर्जा तयार करण्यास सांगितले गेले आहे. या मापदंडांना नॅशनल प्रोफेशनल स्टँडर्ड फॉर टीचर्स म्हटले जाईल. कौन्सिल हे काम जनरल एज्युकेशन कौन्सिलच्या निर्देशानुसार पूर्ण करेल.

सरकारने म्हटले आहे की सन 2030 पर्यंत सर्व बहुउद्देशीय महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये संस्थांनुसार सुधारणा करावी लागेल. सन 2030 पर्यंत शिक्षकांची किमान पदवी बीएड केली जाईल, त्याचा कालावधी चार वर्षे असेल.

बीएड साठी काही अशा प्रकारे व्यवस्था केली जाईल

बीएडची दोन वर्षाची डिग्री त्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना दिली जाईल ज्यांनी एखाद्या विशिष्ट विषयात चार वर्षे शिक्षण घेतले असेल. चार वर्ष पदवीधर अभ्यासासह एमएची देखील पदवी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बीएडची पदवी केवळ एका वर्षामध्येच प्राप्त होईल, याद्वारे ते संबंधित विषयाचे विशेष शिक्षक होऊ शकतील. नवीन शिक्षण धोरणात हे स्पष्ट केले आहे की बीएड अभ्यासक्रमात शिक्षणाच्या सर्व पद्धतींचा समावेश केला पाहिजे. यामध्ये साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन व मूल्यांकन या विषयांना विशेष पद्धतीने शिकवले जाईल. याखेरीज अध्यापन पद्धतीत तंत्रज्ञानाची भर घातली जाईल.

या शिक्षण धोरणात के. कस्तुरीरंगन समितीच्या त्या सर्व शिफारसी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या आहेत, ज्यांनी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांच्या पातळीवरील सर्व शैक्षणिक कार्यक्रमांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

समितीच्या त्या शिफारशीही स्वीकारल्या गेल्या आहेत ज्यामध्ये स्तरीय शिक्षक-शैक्षणिक संस्था बंद कराव्यात असे म्हटले होते. आता सर्व अध्यापनाची तयारी/ शैक्षणिक कार्यक्रम मोठ्या बहु-अनुशासित विद्यापीठांमध्ये/ महाविद्यालयांमध्ये स्थानांतरित करून शिक्षक शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव देखील देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त विशेष 4-वर्षीय एकात्मिक टप्पा बी.एड. कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षकांना शेवटी किमान पदवी पात्रता मिळेल. या समितीच्या शिफारशी देशातील समान शिक्षक आणि समान शिक्षणाच्या आधारे लागू केल्या आहेत.