सरकारची ही कृती म्हणजे भांडवल बाजारावरील एक अंकुश असतो. त्याशिवाय उद्योगधंद्यांना द्यावयाचे परवाने, आपले आर्थिक आणि करविषयक उपाय यांच्यामार्फतही सरकारचे भांडवल बाजारावर नियंत्रण राहते. भांडवल बाजारावर सरकारी नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशानेच सरकारने 'कंट्रोल ऑफ कॅपिटल इश्यू ऑर्डिनन्य' हा वटहुकूम, मे १९४३ मध्ये जारी केला.

भांडवल बाजाराचे नियंत्रण

अविकसित व संमिश्र स्वरूपाची अर्थरचना असलेल्या, राष्ट्रीय योजनेच्या चौकटूत आपली विकासकार्ये चालविणाऱ्या आणि राष्ट्रीय ध्येयउद्दिष्टांना धरून वाटचाल करणाऱ्या देशांतून व्यक्तिगत आणि सामाजिक उत्पादनखर्च यांत महदंतर पडते. अशा देशांतून वाहतूक, रस्ते, रेल्वे, टपाल व तारविभाग, वीज व पाणीपुरवठा, शाळा व रूग्णालये यांसारख्या काही आर्थिक आणि सामाजिक गरजांचे आवश्यक खर्च अपरिहार्य असतात. त्याचप्रमाणे अशा देशांतून लोखंड व पोलाद निर्मिती, अवजड यंत्रांची निर्मिती, संरक्षणसामग्री उत्पादन ह्यांसारख्या पायाभूत व अवजड उद्योगधंद्याच्या उभारणीची गरजही निकडीची व अग्रहक्क स्वरूपाची असते.

ह्या कामासाठी गुंतवावयाच्या भांडवलातून फायद्याचे प्रमाण कमी असण्याचा संभव असतो. गुंतविण्यात येणाऱ्या भांडवलाचे फलित स्वरूप असलेले प्रत्यक्ष उत्पादन हाती पडण्यासही बराच कालावधी लागतो. तरीही, अप्रगत राष्ट्राच्या भावी औद्योगिक विकासाचा मुख्याधार म्हणून हे उद्योगधंदे, फायद्याची फारशी अपेक्षा न बाळगता, सर्वप्रथम चालू करावे लागतात. या प्रकारच्या उद्योगधंद्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलापोटी फारसा फायदा सुटत नसल्याने खाजगी क्षेत्रातील व व्यक्तिगत स्वरूपाची शिल्लक या कामासाठी फारशी पुढे येत नाही. म्हणूनच आपल्या विकासनिधीचा विनियोग सरकारला या कामी करावा लागतो; भांडवल बाजारातूनही सरकारला स्वतःच्या पतीवर धन उभे करावे लागते. सरकारची ही कृती म्हणजे भांडवल बाजारावरील एक अंकुश असतो. त्याशिवाय उद्योगधंद्यांना द्यावयाचे परवाने, आपले आर्थिक आणि करविषयक उपाय यांच्यामार्फतही सरकारचे भांडवल बाजारावर नियंत्रण राहते.

भांडवल बाजारावर सरकारी नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशानेच सरकारने 'कंट्रोल ऑफ कॅपिटल इश्यू ऑर्डिनन्य' हा वटहुकूम, मे १९४३ मध्ये जारी केला. भांडवल बाजारांत येणाऱ्या पैशाची सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक व्हावी, अत्यावश्यक स्वरूपाच्या मालाच्या उत्पादनासाठी भांडवल लाभावे, हाच या वटहुकुमाचा उद्देश होता. १९५६ मध्ये त्याचा 'अधिनियम प्रबंधकात'त समावेश करण्यात आला. त्यामुळे सरकारचे या बाजारावरील नियंत्रण आता कायमचे झाले आहे.