कायद्याचे राज्य चोखपणे अमलात यावे, नागरिकांच्या अधिकारांचे प्रभावीपणे रक्षण केले जावे, लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पद्धतीने वेगेवगळया शासकीय संस्थांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राहावे, आणि लोकशाही कार्यपद्धतीशी संबंधित अशा सर्व व्यवहारांचे यथायोग्य नियंत्रण व्हावे यासाठी न्यायालयांचे स्वातंत्र्य महत्वाचे मानले जाते.