भारताच्या न्यायालयांवर सरकारचे नियंत्रण नाही आणि ते कोणत्याही राजकीय अधिकाराचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. अशा स्वातंत्र्यामुळे न्यायपालिकेला हे सुनिश्चित करण्याची मुभा मिळते की सरकारच्या कोणत्याही विभागाकडून अधिकाराचा गैरवापर होणार नाही .