१) घटना दुरुस्ती ची सुरुवात संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात संबंधित विधेयक मांडूनच करता येईल. असे विधेयक राज्य विधिमंडळंना मांडता येणार नाही. २) मंत्र्याला किंवा खाजगी सदस्याला विधेयक मांडता येईल यासाठी राष्ट्रपतीच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता नाही. ३) हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते.