1948 मध्ये, औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य प्राथमिक भूमिका बजावेल असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि जनतेच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या सर्व उद्योगांवर राज्याचे पूर्ण आणि पूर्ण नियंत्रण असेल . कोळसा, पेट्रोलियम, विमान वाहतूक, पोलाद इत्यादी सर्व केवळ राज्यासाठी राखीव होते.