आरटीआय कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती तयार करणे अपेक्षित नाही; किंवा माहितीचा अर्थ लावणे; किंवा अर्जदारांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी; किंवा काल्पनिक प्रश्नांची उत्तरे देणे. सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत केवळ अशीच माहिती असू शकते.