वन धोरणानुसार 33 टक्के क्षेत्र जंगलाखाली आले पाहिजे .
भारताची वने सध्या राष्ट्रीय वन धोरण, 1988 द्वारे शासित आहेत. भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआय) ही केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था आहे आणि देशाच्या वनसंपत्तीचे नियमित मूल्यांकन व देखरेखीसाठी जबाबदार असते