संघाच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या सर्व बाबींसाठी न्याय्य आणि मजबूत कायदे तयार करावे लागतील. राज्य राष्ट्रपती राजवटीत असल्यास किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत राज्यासाठी कायदे करण्याचा किंवा राज्य सूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींवर निर्णय घेण्याचा अधिकारही संसदेला आहे.