प्रत्येक राज्य सरकारचे स्वतःचे बजेट असते, जे राज्याचे अर्थमंत्री केंद्र सरकारच्या योग्य अधिकार्‍यांशी सल्लामसलत करुन तयार करतात. राज्याच्या वित्तपुरवठ्यावर प्राथमिक नियंत्रण राज्य विधिमंडळाकडे असते.