सेवा प्रदाता नुकसान भरपाई किंवा इतर कोणताही उपाय देऊ इच्छित नसल्यास, पुढील पायरी म्हणजे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत औपचारिक तक्रार दाखल करणे. तक्रार दाखल करण्यासाठी वकिलाची आवश्यकता नसते. पीडित व्यक्ती तक्रार करू शकते .