12 मार्च - पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार जमीन सुधारणा कायदा रद्द केला आणि तो भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन केल्याच्या आधारावर असंवैधानिक ठरवला . 2 जून - भारतीय संविधानाची पहिली दुरुस्ती विधेयक भारतीय संसदेत 228 मतांनी आणि विरोधात 20 मतांनी मंजूर झाले.