जानेवारी २०२१: महाराष्ट्र सरकारने जानेवारी २०२१ मध्ये अधिसूचित केले की महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत स्थापन झालेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या (MC) सर्व निवडून आलेल्या सदस्यांनी समितीच्या सर्व निर्णयांसाठी त्यांना 'संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे' जबाबदार धरून बाँड अंमलात आणावा.