केंद्रीय माहिती आयोगाने आपल्या एका निर्णयात (प्रतिलिपीत) असे नमूद केले आहे की सरकारच्या अधिकार्‍याविरुद्ध केलेल्या तक्रारींची माहिती आणि त्या तक्रारींवर अधिकार्‍यांनी केलेली कोणतीही संभाव्य कारवाई ही वैयक्तिक माहिती म्हणून पात्र ठरते. कलम ८.