दुसरे म्हणजे देशांचे व्यापार नियम शक्य तितके स्पष्ट आणि सार्वजनिक (“पारदर्शक”) बनवणे. अनेक डब्ल्यूटीओ करारांमध्ये सरकारांना त्यांची धोरणे आणि कार्यपद्धती सार्वजनिकरीत्या देशात किंवा डब्ल्यूटीओला सूचित करून जाहीर करणे आवश्यक असते.