अधिकार प्रदान म्हणजे काय?

व्यवस्थापनाच्या विविध कार्यांचे तुलनात्मक महत्त्व विचारात घेऊन, त्यांपैकी कोणती कार्ये व्यवस्थापकाने स्वतः करायची, हे ठरवावे लागते. साहाय्यकांवर सोपविण्यात आलेल्या इतर कार्यांचा किंवा जबाबदाऱ्यांचा विचार करून, त्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार त्यांना द्यावे लागतात. यास 'अधिकार-प्रदान' असे म्हणतात.

व्यवस्थापकाच्या जबाबदाऱ्या नेहमी वाढत असतात. त्याच्या शारीरिक व बौद्धिक क्षमतेला निश्चित मर्यादा असते. त्यासाठी प्रत्येक व्यवस्थापकाला आपल्या कार्यापैकी काही कार्याची जबाबदारी साहाय्यकांवर सोपवावी लागते. व्यवस्थापनाच्या विविध कार्यांचे तुलनात्मक महत्त्व विचारात घेऊन, त्यांपैकी कोणती कार्ये व्यवस्थापकाने स्वतः करायची, हे ठरवावे लागते.

साहाय्यकांवर सोपविण्यात आलेल्या इतर कार्यांचा किंवा जबाबदाऱ्यांचा विचार करून, त्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार त्यांना द्यावे लागतात. यास ‘अधिकार-प्रदान’ असे म्हणतात. ई. एफ्. एल्. ब्रीच याच्या मते, संघटनेत स्थान असणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला त्याचे कार्य व्यवस्थितपणे करता यावे, यासाठी आवश्यक ते अधिकार देण्याच्या प्रक्रियेला अधिकार-प्रदान असे म्हणतात.

साहाय्यकांवर सोपविण्यात आलेली जबाबदारी व त्यांना दिलेले अधिकार यांमध्ये योग्य समन्वय व संतुलन असले पाहिजे. मात्र व्यवस्थापकाने आपल्या कनिष्ठांवर आपल्या काही काऱ्याची जबाबदारी सोपवून आवश्यक ते अधिकार त्यांना दिल्यास, तो आपल्या जबाबदारीतून पूर्ण मोकळा होतो, असे समजणे चूक आहे. त्यांच्यावर योग्य प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे, ही व्यवस्थापकाचीच जबाबदारी असते. अधिकार-प्रदानाच्या प्रक्रियेमुळे दायित्वाचे (रिस्पॉन्सिबिलिटी) हस्तांतरण होते, परंतु उत्तरदायित्वाचे (अकाउंटॅबिलिटी) हस्तांतरण होत नाही.

अधिकार-प्रदानामुळे व्यवस्थापकाला स्वतःची जबाबदारी पूर्ण करता येते, कार्यक्षमता कमी न होता संघटनेचा विकास व विस्तार यांकडे लक्ष देता येते, त्याच्या कार्यामध्ये विशेषीकरण होते,साहाय्यकांना कर्तबगारी दाखविण्याची संधी मिळते, त्यांचे सहकार्य लाभते व मनोबल उंचावते. व्यवस्थापकाने पुढाकार घेऊन जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्यास अधिकार-प्रदानाच्या प्रक्रियेतील सर्व अडथळे दूर होऊ शकतात.