राज्यांच्या बजेटचे विश्लेषण. राज्य बाजार कर्ज आणि हमी संबंधित समन्वय कार्य. RBI समित्या, वित्त सचिवांच्या बैठकींच्या संदर्भात RBI सोबत समन्वय. वार्षिक योजनांमध्ये प्रदान केल्याप्रमाणे राज्य सरकारांकडून कर्ज उभारण्यासाठी अनुच्छेद 293 (3) अंतर्गत संमती जारी करणे.