वस्तू व सेवांचा दर्जा सुधारतो,किंमत रास्त बनते. सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्रावरील अत्यधिक आर्थिक व व्यावसायिक भार कमी होतो,त्यामुळे देशाची वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत मिळते. पर्यायाने महागाई नियंत्रण साध्य होण्यास वाव मिळतो. आर्थिक भार कमी झाल्याने सरकारला सामाजिक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यास भांडवल उपलब्ध होते.