अर्थसंकल्प काय आहे?
अर्थसंकल्प: आयव्ययाचे अंदाजपत्रक. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प. प्रत्येक व्यक्तीला आणि संघटनेला अर्थसंकल्प आखावा लागतो. त्यानुसार आपले खर्चाचे आणि उत्पादनाचे कार्यक्रम योजावे लागतात.

अर्थसंकल्पासाठी इंग्रजीत बजेट हा शब्द प्रचलीत आहे ,बजेट हा शब्द फ्रेंच (Bougette म्हणजे पर्स,पिशवी ) या शब्दापासून आलेला आहे ,अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प असे म्हणतात. प्रत्येक आस्थापन म्हणजे देश, राज्य ते नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतही आपला अ बजेट मध्ये शासनाच्या पुढील वर्षांच्या उत्पन्न आणि खर्च याचा लेखा मांडला जातो. शासनाचे खर्च तीन खात्यांमध्ये मध्ये विभागलेले असतात: १. भारताचे सामायिक खाते २. आपत्कालीन निधी खाते आणि

अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचे दोन मुख्य भागात वर्गीकरण होते. १. महसुली उत्पन्न आणि खर्च २. भांडवली उत्पन्न आणि खर्च शासनाच्या रोजच्या व्यवहारातून येणारे उत्पन्न, जसे कर उत्पन्न हे महसुली उत्पन्न म्हणून धरले जाते. तसेच रोजच्या खर्चाला, जसे कर्जावरील व्याज, अनुदान याला महसुली खर्च असे म्हणतात. शासनाला रिझर्व बँक, जनता आणि इतर स्वरूपात मिळणाऱ्या कर्जाला भांडवली उत्पन्न असे म्हणतात. विशिष्ठ दीर्घकालीन योजनांवर होणाऱ्या खर्चाला, ज्यात, मशीन घेणे इत्यादी भांडवली खर्च असे म्हणतात. डिमांड फॉर ग्रांट्स शासनाचे सर्व खर्च सामायिक खात्यातून करावयाचे असल्याने, त्या खर्चासाठी शासनाला संसदेकडे मागणी गरवी लागते. ही मागणी एप्रोप्र्रिएशन बिल च्या स्वर्पात केली जाते. बजेट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मिनिस्ट्री आपापल्या विभागाला ला लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा देऊन त्याप्रमाणे मागणी संसदेपुढे मांडते. कर्जावरील व्याज ह्या सारखे काही खर्च नेहमीचे असल्याने (चार्ज्ड) त्यासाठी वेगळी मागणी करण्याची गरज नसते. मागणी करताना सुद्धा "चार्ज्ड" आणि "वोटेड" असे दोन भाग केले जातात हे डिमांड फॉर ग्रानट्स बजेट समवेत संसदेपुढे मांडले जातात. नंतर त्याची नियोजित (प्लान) आणि योजनेतर (नोन प्लान) महसुली आणि भांडवली अशी विभागणी केली जाते, आणि त्यावर सविस्तर चर्चा होते.वित्त विधेयकामध्ये प्रत्येक बजेट मध्ये कर विषयक तरतुदींमध्ये बदल केले जातात. ह्या तरतुदीमधील बदलही एका विधेयकाच्या स्वरूपातच संसदेसमोर मांडले जातात त्याला वित्त विधेयक असे म्हणतात. इतर कुठल्याही कायद्याच्या विधेयकाप्रमाणे ह्या विधेयकावर चर्चा होते, मतदान केले जाते आणि वित्त विधेयक मंजूर केले जाते.मात्र वित्त विधेयक हे मनी बिल असल्यामुळे त्यावर राज्यसभेला चर्चा करून मत देत येते. ते मत लोकसभेस बांधील नसते. त्यानंतर त्या त्या करांच्या कायद्यात (आयकर कायदा, सेवाकर कायदा इ.) बदल केले जातात. वोट ऑन अकाउंट्स एप्रोप्रिएशन बिलाद्वारे संसदेने खर्चांना मान्यता देईपर्यंत काही काळ जातो. या दरम्यान शासनाला खर्च करावे लागतातच. त्यासाठी संसद काही ठराविक रक्कम अगोदरच शासणासाठी मंजूर करून ठेवते. याला वोट ऑन अकाउंट्स म्हणतात. हेही अर्थात एप्रोप्रिएश्न बिलाद्वारेच मंजूर केले जाते. बजेट मंजुरी प्रक्रिया बजेट हे ११० अन्वये "मनी बिल" आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा करण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार केवळ लोकसभेलाच असतो. राज्यसभा केवळ त्यातील तरतुदींवर चर्चा करू शकते.
भारतीय सरकारी अर्थसंकल्प
आर.के. षण्मुखम शेट्टी यांनी अविभाजित भारत व स्वतंत्र भारत या दोघांसाठी अर्थसंकल्प सादर केला . स्वतंत्र भारताचा पाहिला अर्थसंकल्प आर.के. षण्मुखम शेट्टी यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ला सादर केला . जॉन मथाई यांनी भारतीय गणराज्यासाठीचा पहिला अर्थसंकल्प १९५० साली सादर केला,मोरारजी देसाई यांनी सर्वात जास्त वेळा १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे . भारतात केंद्रीय अर्थमंत्री दर वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात. फेब्रुवारीनंतर येणाऱ्या एप्रिल ते मार्च या कालावधीत किती महसूल गोळा होईल व देशाला वर्षभरात किती खर्च करावा लागेल, याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात मांडला जातो. कर प्रणालीतील बदल यात सुचीत केले जातात. संरक्षण, शिक्षण, संशोधन व विकास आदींबाबत तरतूद यात् केली जाते.अर्थसंकल्पाची तारीख एक महिना अलीकडे आणत 1 फेब्रुवारी केली आहे जेणेकरून आर्थिक वर्ष सुरुवातीलाच निधी उपलद्ध होईल.


प्रकार

अंतरिम अर्थसंकल्प

अंतरिम अर्थसंकल्पाला मध्यावर्ती अर्थसंकल्प (Intermediate Budget)असे म्हणतात, कमी कालावधीसाठी असे बजेट मांडले जाते.संपुर्ण आर्थिक वर्षासाठी(1एप्रिल ते 31मार्च) अर्थसंकल्प न मांडता मर्यादित कालावधीसाठी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असेल तर त्यास अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणतात. असे बजेट एक वर्षा पेक्षा कमी कालावधी साठी मांडले जाते. असे बजेट केव्हा सादर केले जाते :- युद्धजन्य परिस्थितीत असल्या निवडनुका आर्थिक संकट नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी अशा परिस्थितीत अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा मध्यावर्ती अर्थसंकल्प सादर केला जातो.संकलन:- प्रा गोविंद जाधव

हंगामी अर्थसंकल्प :

तुटीचा अर्थसंकल्प
ज्या अर्थसंकल्पात मिळकत कमी व खर्च जास्त असतो त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. तुटीच्या अर्थसंकल्पाने महागाई वाढते.केन्स या अर्थतज्ञाने १९३३ मध्ये तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा सल्ला दिला, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचवार्षिक योजनाद्वारा नियोजन आणि विकास साध्य करण्यासाठी शासनाला अतिरिक्त पैशांची गरज होती . त्यामुळे शासनाने तुटीच्या अर्थसंकल्पाचे धोरण वापरणे चालू ठेवले .