Login
$zprofile = 'profile'; $zcat = 'category'; $zwebs = 'w'; $ztag = 'tag'; $zlanguage = 'language'; $zcountry = 'country'; ?>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन धारणा किती आहे?
ज्या ज्या वेळी अल्पभूधारक शेतकरी असा उल्लेख केला जाईल त्या वेळी त्यासाठी तो शेतकरी पात्र असेल ज्याच्याकडे 5 एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असेल. 5 एकर जमीन ही 2 हेक्टर किंवा 200 गुंठे च्या बरोबरीची असते.
अल्पभूधारक शेतकऱ्याकडे किती जमीन असते ?
अल्पभूधारक शेतकऱ्याकडे 5 एकर जमीन असते .
अल्पभूधारक शेतकरी योजना :
मित्रांनो, आज आपण अल्पभूधारक शेतकरी योजना कोणकोणते आहेत हे जाणून घेणार आहोत तसेच महाराष्ट्र शासन अनुदान योजना कोणकोणते आहेत त्याप्रमाणे महाराष्ट्र कृषी खात्याच्या योजना कोणकोणत्या आहेत हे देखील आपण आज जाणून घेणार आहोत.
महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना
या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचे असणारे दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज हे सरकारकडून माफ केले जाणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना या योजनेचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे. या बरोबरच ऊस तसेच फळबाग इतर पारंपारिक शेती करणारे राज्यातील शेतकरी देखील या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचे म्हणणे आहे की कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अट राहणार नाही त्यांचा तपशील भविष्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जाहीर होणार आहे.
अल्पभूधारक शेतकरी योजना
शेळीपालन अनुदान योजना
शेळीपालन अनुदान योजना महाराष्ट्र सरकारने मराठवाड्याच्या पॅकेजच्या धरतीवर पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद, यवतमाळ, गोंदिया तसेच सातारा तसेच दुसऱ्या टप्प्यामध्ये बीड व भंडारा या जिल्ह्यांसाठी विशेष शेळ्या आणि दोन बोकड म्हणजे शेळी पालन योजना अनुदान योजना महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या आहेत.
तसेच अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. अशी प्रशासकीय मान्यता महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आलेले आहे तसेच याबाबतचा शासन निर्णय देखील प्रसिद्ध केला आहे.