अनेक वर्षांच्या निषेध आणि आंदोलनानंतर, केंद्र सरकारने, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अंतर्गत, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आणि 2 जून 2014 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी एकतर्फी विधेयक मंजूर केले.