आदिवासी विकासासाठी राज्यसंस्थेने अनेक पुढाकार नोंदवले आहेत. यामध्ये शैक्षणिक विकास, सामाजिक आणि राजकीय विकास करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. १९९९मध्ये आदिवासी व्यवहार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. तसेच, राज्य घटनेच्या कलम २७५ (२) अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी विशेष केंद्रीय सहायता निधी पुरविण्यात येतो.