एजन्सी आणि सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणीबाणीच्या वेळी त्वरित प्रतिसादात अडथळा आणतो. प्रत्येक एजन्सीची भूमिका स्पष्टपणे परिभाषित केली पाहिजे. कार्यक्षेत्राबाबत संभ्रमामुळे अनुकूल वातावरण नष्ट होते. अनुदान संनियंत्रण यंत्रणेत मोठी कमतरता आहे.