इतकेच नव्हे तर केंद्र शासनाने २००५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा पारित केला आहे. याचा मूळ उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान टाळणे व सर्वांना सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. हा कार्यक्रम प्रशासकीय यंत्रणेकडून राबविला जात असला तरी देखील संकटकालीन परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी लोकसहभागही तितकाच महत्वाचा आहे.