या कलमा नुसार जर कोणत्याही नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाली असेल तर तो नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. भारतीय संविधान कलम २२६ अंतर्गत राज्यातील मुख्य न्यायालयाला देखील या प्रकारचा अधिकार प्रदान करते.