चलनविषयक धोरण हे मध्यवर्ती बँकेने मांडलेले स्थूल आर्थिक धोरण आहे. यामध्ये पैशाचा पुरवठा आणि व्याजदराचे व्यवस्थापन समाविष्ट आहे आणि महागाई, उपभोग, वाढ आणि तरलता यासारख्या व्यापक आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशाच्या सरकारद्वारे वापरले जाणारे मागणी बाजूचे आर्थिक धोरण आहे.