समाजहिताचा साकल्याने व जाणीवपूर्वक विचार करून राज्यसंस्थेने दूरगामी आर्थिक निर्णय घेणे व त्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा कार्यक्रम व व्यवस्था करणे म्हणजेच आर्थिक नियोजन.