भारतासोबत ब्रिटनच्या व्यापार अधिशेषाने तथाकथित गृह शुल्क भरण्यास मदत केली ज्यात ब्रिटीश अधिकारी आणि व्यापार्‍यांनी खाजगी प्रेषण घर, भारताच्या बाह्य कर्जावरील व्याज आणि भारतातील ब्रिटीश अधिकार्‍यांचे पेन्शन यांचा समावेश होतो.