भारताची कमी होत चाललेली उंटांची लोकसंख्या वाचवण्यासाठी, राजस्थान सरकारने 2014 मध्ये उंटाला अधिकृत राज्य प्राणी म्हणून घोषित केले आणि 2015 मध्ये राजस्थान उंट (कत्तल प्रतिबंध आणि तात्पुरते स्थलांतराचे नियमन) विधेयक मंजूर केले.