घटनेच्या कलम २२२ नुसार राष्ट्रपतींना भारताच्या सरन्यायाधीशांची विचार घेऊन एका उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची बदली इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयात करता येते.