हा शब्द सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था आणि गट तसेच व्यक्तींना लागू होऊ शकतो, राष्ट्रपतींचे कार्यकारी आदेश, कॉर्पोरेट गोपनीयता धोरणे, आणि संसदीय आदेशाचे नियम ही सर्व धोरणाची उदाहरणे आहेत.