पंचायत अधिकार्‍यांनी उत्तर दिले, “या अर्जदाराला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशिष्ट माहिती मिळविण्यासाठी वर्षभरात फक्त तीन आरटीआय अर्ज सादर करण्याची परवानगी आहे