अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख धोरणात्मक उद्योगांवर सरकारचे नियंत्रण असलेले समाजवादी राज्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी औद्योगिक धोरण ठराव (IPR) 1956 स्वीकारण्यात आला. औद्योगिक परवाना धोरणाद्वारे सरकारने खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवले.