बँका/सावकार सामान्यतः खरेदीदाराने एकूण मालमत्तेच्या मूल्याचे किमान 10% - 20% डाउन पेमेंट करण्याची अपेक्षा करतात . बँका उर्वरित रक्कम वितरित करतील ज्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क आणि काही प्रकरणांमध्ये मालमत्ता कर यांसारख्या लागू करांचा देखील समावेश असेल.