2021 मध्ये, उच्च शिक्षणात NEP लागू करण्याची घोषणा करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य बनले होते. जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनावर ठाम राहून, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार केंद्राचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) रद्द करून राज्याचे शैक्षणिक धोरण तयार करण्याचा विचार करत आहे