कर्नाटक किमान कायदा, 1948 कलम 4 योग्य सरकारला किमान वेतन निश्चित करण्याचा अधिकार देतो आणि कर्नाटक राज्याने केवळ मूलभूत आणि DA घटकांचा किमान वेतन म्हणून विचार केला आहे.