सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की: " कलम 19/21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार राज्य किंवा त्याच्या उपकरणांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींवर लागू केला जाऊ शकतो ."