केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडत 'अनुच्छेद ३७०' रद्द करत असल्याची माहिती दिली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते लोकसभेत मांडण्यात आले. यावेळी मोठ्या फरकाने ते लोकसभेतही मंजूर झाले आणि काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार झाले.