कामगार न्यायालयांचे अधिकार आहेत: चुकीच्या पद्धतीने कामावर घेतलेल्या किंवा बडतर्फ केलेल्या कामगारांना डिस्चार्ज किंवा दिलासा देणे. स्ट्राइक किंवा डेडलॉकची बेकायदेशीरता निश्चित करण्यासाठी. या न्यायालयाद्वारे प्रथागत सवलत किंवा विशेषाधिकार काढून घेतले जातात.