योग्य उत्तर राज्य सरकार आहे. ज्या बाबींवर संसद आणि राज्य विधानमंडळांना कायदे करण्याचा अधिकार आहे (म्हणजे समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट असलेले विषय), कार्यकारी अधिकार राज्यांकडे राहतो, त्याशिवाय घटनात्मक तरतूद किंवा संसदीय कायदा विशेषत: केंद्र प्रदान करतो.