भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 अन्वये, सुप्रीम कोर्टाला हेबियस कॉर्पस, आदेश, प्रतिबंध, क्वो वॉरंटो आणि प्रमाणपत्राच्या स्वरूपातील रिट जारी करण्याचा अधिकार आहे. 'कायद्याचे राज्य' टिकवून ठेवण्यासाठी कोणताही अतिविशिष्ट कायदा टाळण्यासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयालाही देण्यात आला आहे.